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कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अफसर केदारनाथ व पीसीएस अफसर सुनील कुमार चौधरी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुमति दे दी है। दोनों ही अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए प्रेक्षक नामित हैं। लिहाजा शासन कार्रवाई से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगने जा रहा है।  कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों की प्रारंभिक जांच में अन्य कर्मियों के साथ आईएएस अधिकारी केदारनाथ व पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार चौधरी भी जिम्मेदार ठहराए गए थे।  मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर कराने व सतर्कता जांच के आदेश दिए थे।  अपर मुख्य सचिव राजस्व ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा था। सभी दोषी अफसरों व कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई थी

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ में प्रस्तावित अखिलेश यादव की चारों सभाएं निरस्त कर दी गई हैं। सपा का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के दबाव में आजमगढ़ जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव रद्द करने का बहाना ढूढ़ रहा है।   आजमगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, सभी जानते हैं कि आजमगढ़ गठबंधन का अजेय गढ़ है। हार की हताशा में सत्ता के दबाव में निर्वाचन से जुड़ी संस्थाओं, खासतौर से जिला प्रशासन तकनीकी दृष्टि से चुनाव को रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है। इसीलिए प्रचार समाप्त होने में दो दिन शेष रहते चुनाव मद में होने वाले खर्च की पूर्व निर्धारित दरों को संशोधित कर दिया गया है। सत्ता व प्रशासन की दुरभि संधि की आशंका के चलते 10 मई को सपा अध्यक्ष व लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव के आजमगढ़ में प्रस्तावित जनसभाओं को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव को सगड़ी, आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, व मेहनगर विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक सभा करनी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि चुनाव खर्च की दरों में संशोधन जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शेष बचे पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह आदेश उपमा चौधरी व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर दिया।  याचियों के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने अदालत में दलील दी कि वर्ष 2011 की 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में 66,625 पदों पर ही भर्ती हो सकी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 6,170 पद शेष हैं, जिनमें 3400 पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। सर्वोच्च अदालत राज्य सरकार को इन बचे हुए पदों पर भर्ती के लिए अनुमति दे चुकी है। इसके बाद भी इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। याची समेत 19 लोगों ने राज्य सरकार को अनुसूचित जाति-जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने को जरूरी कार्यवाही के लिए प्रत्यावेदन दिया था। इसके बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अदालत ने पक्षकारों की दली