कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
◆ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये 12 हजार करोड़ की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7800 करोड़ का क्लोजर किया। बैंक अॉफ बड़ौदा और विजया बैंक ने 1000-1000 करोड़ दिया था। उनका विलय हो गया, इसलिये 2 हजार करोड़ के लोन की नए सिरे से डॉक्युमेंट की प्रक्रिया को अनुमोदन दिया गया। 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से फ़्रेश लोन मिला है। इससे संबंधित दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
◆सिविल प्रक्रिया अधिनियम-1908 के तहत धारा-102 और धारा-115 के आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवाद अब हाईकोर्ट की जगह जनपद अदालतों में सुने जा सकेंगे। इनकी जमानत राशि भी क्रमशः 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार और पांच लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे विवादों का जल्द निपटारा होगा।
◆ सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिये निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ की तीन श्रेणी फर्म की होगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
◆ मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब नोडल स्टेट एकाउंट से लाभार्थियों के गाते में सीधे ट्रांसफर होगी धनराशि। इससे लाभार्थी भ्रष्टाचार से बच सकेंगे और देरी भी नहीं होगी।
◆ हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी।
◆ हाई कोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन। 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
