Supreme court ने पहले भी दिए आदेश
नई दिल्ली। Supreme court ने पहले भी एस0आर बोम्मई के केस में कहा था कि सदन में बहुमत साबित होना ही अल्टीमेट टेस्ट है। इसके बाद कोर्ट ने रामेश्वर दयाल के केस में इस बात को और स्पष्ट कर दिया। बाद में झारखंड का सरकार गठन का मामला जिसे अनिल झा केस के नाम से जाना गया कोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश का जगदंबिका पाल का केस हुआ जिसमें कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट हुआ था। 2016 को हरीश रावत सरकार के मामले मे भी कोर्ट ने सदन मे बहुमत साबित करने का न सिर्फ आदेश दिया था