महिला अधिवक्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा

सीतापुर।  देश में महिला वर्ग के प्रति घटित हो रही घटनाओं का पुरजोर आक्रोश व्यक्त करते हुए जनपद की महिला अधिवक्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। जिसमें उन्होंने घटना को अंजाम देने वालों के प्रति कठोर कानून लागू किये जाने की मांग की है। दिये गये ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि महिला वर्ग की सुरक्षा और उनके प्रति घटित हो रही विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विधि संशोधन तथा नवागत विधि को शामिल किया जाए। देश की राजधानी में 16 दिसम्बर 2012 निर्भया काण्ड से लेकर हैदराबाद महिला चिकित्सक के साथ घटित हुई घटना के मध्य व बाद में भी दुराचार और हत्या जैसी वारदाते कही न कही कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा सम्बन्धी मामलो का तत्काल फास्ट ट्रैक के माध्यम से निर्णय किया जाए, जिससे पीड़ितो को शीघ्र अथवा सुलभ न्याय मिल सके। साथ ही महिला चिकित्सक के साथ दुराचार और उसे जिन्दा जलाकर मार दिये जाने की घटना में पुलिस द्वारा बगैर हीला-हवाली किए विवेचना किया जाए, ताकि घटना को कारित करने वालो को मृत्युदण्ड की सजा मिल सके। ज्ञापन में आगे महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रायः क्षेत्राधिकार का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए कही न कही अपराधियों को सहप्रदान की जाती है। जिसके लिए पुलिस का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया जाना आवश्यक है। साथ ही महिला हेल्पलाइन को चुस्त दुरूस्त करते हुए लागू किया जाए,