नहीं सुधर रहे, खाद्य एवं रसद विभाग के तहसील व जिला स्तरीय जिम्मेदार!

तहसील बिसवां में कोटेदारों की मौज, गरीबों के उड़े होश!

 ग्राम कोटेदार स्कूली बच्चों को दिखा रहा दबंगई नहीं दे रहा खाद्यान्न! 

सीतापुर - ब्यूरो (सिराज टाइम्स न्यूज़) जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को हरसंभव राशन देने हेतु राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से लागू कर , संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ज़िले के खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी शासन के मंशा पर लगातार पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बता दें कि गत दिवस बिसवां तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम न्योरियाबांक में स्कूली बच्चों को गांव के कोटेदार द्वारा नियमानुसार खाद्यान्न वितरण नहीं  दिये जाने को लेकर दर्जनों बच्चों द्वारा बिसवां एसडीएम अनुपम मिश्रा को ज्ञापन दिया गया। बच्चों ने आरोप लगाया कि उक्त गांव का कोटेदार उनके साथ दबंगई दिखाते हुए राशन की दुकान से भगा देता हैं। विरोध करने पर वह कहता है कि कहीं कुछ भी शिकायत करो , मेरा कुछ नही कर पाओगे। मेरी पहुंच सप्लाई कार्यालय बिसवां और जिला पूर्ति अधिकारी  संजय कुमार प्रसाद तक है। उक्त प्रकरण में ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे बहुत से कोटेदार तहसील बिसवां के अधिकारियों से मिलकर खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हैं। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आपूर्ति कार्यालय बिसवां के जिम्मेदारों को जिला पूर्ति अधिकारी से संरक्षण प्राप्त है।

क्षेत्रीय कार्यालय में विभागीय कार्य करने वाले संदीप शुक्ला व दुर्गेश मिश्रा ने राशन कार्ड बनाए जाने व जांच के नाम पर खूब भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायतें भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा के विषय रहीं। फिर भी अभी तक इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोटेदार, तहसील स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी (सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं गैर सरकारी) जिला आपूर्ति  , कार्यालय के जिम्मेदार संजय कुमार प्रसाद से लेकर सीतापुर जिले के अन्य उच्च अधिकारियों तक जबरदस्त तालमेल स्थापित किये हुए हैं।  तभी तो कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ज्ञात हो कि इस विभाग की लगातार दर्जनों शिकायतें मिलती रहती हैं। दो सप्ताह पूर्व भी असहाय महिलाओं ने मुख्यमंत्री को शिकायत प्रेषित किया था। जिसमें आपूर्ति  कार्यालय बिसवां के जिम्मेदारों व डीएसओ, संजय कुमार प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। परंतु अभी तक अधिकारियों के विरुद्ध किसी उच्च अधिकारी ने संज्ञान तक न लिया।

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